२३ हजार कोटींचा करार फसला, सुप्रीम कोर्टात माहिती

अर्थसत्ता

रिलायन्स कम्युनिकेशन्सची दूरसंचार मालमत्ता आपण मोठे बंधु मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स जिओला विकण्याचा प्रयत्न केला. पण २३ हजार कोटी रुपयांचा हा व्यवहार पूर्ण होऊ शकला नाही अशी माहिती अनिल अंबानी यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्ससाठी हा व्यवहार संजीवनी ठरु शकला असता.

रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने दिवाळखोरी जाहीर करुन ४७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज फेडण्यास असमर्थतता दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीडीश टेलिकॉम कंपनी एरिक्सनला ५५० कोटी रुपये देण्याचे अनिल अंबानी यांना निर्देश दिले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यामुळे ते अवमानना खटल्याचा सामना करत आहेत. अनिल अंबांनी स्वत: न्यायालयात सुनावणीला उपस्थित होते. अंबानी बंधुंमध्ये करार होणार होता. पण भूतकाळातील देणी कोणाची ? या मुद्यावरु हा करार फिस्कटला.

रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने थकीत मूळ ११८ कोटी रुपयांबरोबरच व्याजासह एकूण ५५० कोटी रुपये देण्याच्या मागणीसाठी एरिक्सन इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. एरिक्सन इंडियाच्या वतीने विधिज्ञ दुष्यंत दवे यांनी, रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या दोन आदेशाचे तसेच थकीत रक्कम देण्याबाबतचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. रिलायन्सकडून आपल्याला केवळ ११८ कोटी रुपयेच नव्हे तर व्याजासह एकूण ५५० कोटी रुपये येणे असल्याचा दावाही एरिक्सन इंडियाच्या वतीने या वेळी करण्यात आला. अनिल अंबानीसह रिलायन्सच्या दोन अधिकाऱ्यांना देशाबाहेर जाऊ देण्यावर निर्बंध आणण्याचे आदेश सरकारला देण्याची सूचना या वेळी याचिकाकर्त्यांद्वारे करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला २३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान एरिक्सन इंडियाला थकीत रक्कम १५ डिसेंबर २०१८ पर्यंत देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच रक्कम अदा करण्यास विलंब झाल्यास वार्षिक १२ टक्के व्याजाने रक्कम देण्याचेही आदेश दिले होते. तोच धागा पकडत एरिक्सन इंडियाने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सकडे ५५० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स व एरिक्सन इंडियादरम्यान २०१४ मध्ये देशव्यापी दूरसंचार जाळे पुरविण्यासाठी करार केला होता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *